मधेश प्रदेशमा कार्यरत करारका कर्मचारी र नाममात्रका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई लक्षित गरी सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता कर्मचारी र स्थानीय तहमाथि अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो। यसले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा व्याप्त बेथितिलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
करारका कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकता जाँचिने
मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको र कतिपय स्थानमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पनि करारमा नियुक्त गरिएको गुनासो आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न र उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकता जाँच्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
- आवश्यकताभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका स्थानीय तहको सूची तयार पार्ने।
- करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकता जाँचिने।
- अवैध वा मापदण्डविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही गरिने।
- यस प्रक्रियाले प्रदेशका स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने।
जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने पालिकालाई कडा निर्देशन
केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह नगरेको, विकास निर्माणका काममा सुस्तता देखाएको र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेको जस्ता आरोप लागेका छन्। यस्ता ‘नाममात्रका’ पालिकालाई काम गर्न प्रेरित गर्न सरकारले कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मापदण्ड तयार हुँदै
सरकारले अब स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गर्ने भएको छ। यस मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गरिनेछ भने कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई सुधारात्मक कारबाही गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार भइरहेको छ।
जनताको सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा
यो कदमले मधेश प्रदेशका जनताले स्थानीय तहबाट पाउने सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। करारका कर्मचारीको अनावश्यक नियुक्ति रोकिँदा र स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा सेवा प्रवाह सहज हुनेछ। यसबाट प्रदेशको समग्र विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी, जनताले अब विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती नहुने र सेवा लिनका लागि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने अपेक्षा गरेका छन्।
मन्त्रालयको प्रतिबद्धता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘करारका कर्मचारीको विषयमा हामी निकै गम्भीर छौं। मापदण्डविपरीतका नियुक्तिहरू खारेज हुन्छन् र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने स्थानीय तहलाई पनि छुट दिइनेछैन,’ बताए।
अब हेर्न बाँकी छ, सरकारको यो कदमले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कस्तो सुधार ल्याउँछ र जनताले कति छिटो यसको प्रतिफल पाउँछन्। मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र करारका कर्मचारीको विवरण संकलन र प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
