दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले कर्णाली नदीको नापजाँच गरेको चार दशक बित्यो। तत्कालीन समयमा बिजुलीबारे अनभिज्ञ रहेका तेजबहादुर थापा (हाल ६२ वर्ष) सम्झन्छन्, ‘पानीबाट उज्यालो बल्छ भन्ने थाहै थिएन।’ ती विदेशी प्राविधिक विश्व बैंकको सहयोगमा आएका थिए। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा त्यतिबेलै सुरु भएको थियो। चार दशकदेखि यो आयोजनाको हल्ला, विवाद र आन्दोलन देखेका थापा भन्छन्, ‘यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको तयारी थाल्यो। कालीकोटको कर्णाली नदी खण्डमा बन्ने यो आयोजनाका लागि १०९ मिटर अग्लो बाँध र सुरुङ निर्माणको योजना छ। विद्युत् विकास विभागले २०७४ असार ७ मा यसको सर्वेक्षण अनुमति दियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ जेठ, २०८० मा आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता गरे। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि ९२.३ अर्ब रुपैयाँको लागतको आर्थिक स्रोत र मोडालिटी अझै टुंगिएको छैन।
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ७ वर्ष ढिला गरी २०७६ मा सकियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका शर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढेको छैन। साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार, जाइका लगानी गर्न तयार भए पनि शर्तबारे कुरा रोकिएको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५६ वटा आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन्। संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजनाहरू दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१’ अनुसार, कर्णाली प्रदेशको १८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना बोकेको प्रदेश उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
२०६४ पुसमा माओवादी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति भारतको जीएमआर कम्पनीलाई दियो। २०६५ देखि आयोजनाको चर्चा बढेको हो। स्थानीयले सरकारले कौडीको भाउमा बेचेको भन्दै आन्दोलन गरे। जीएमआरले आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट पुर्याउने प्रस्ताव गर्यो। लगानी बोर्डले २०७३ असोज ३ मा जीएमआरलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दियो।
अरुण तेस्रो आयोजना ७५% सकिँदा माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर वित्तीय संकटमा फस्यो। उसले एसजेभीएन र इरेडालाई लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्यायो। जीएमआरले आयोजना ‘होल्ड’ गरेको १८ वर्ष बित्यो, तर लगानी जुटाउन सकेको छैन। बखतबहादुर शाहीका अनुसार, १५ वर्षअघिको डीपीआरले एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा आयोजना बन्न सक्ने देखाएको थियो। अहिले लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४% सेयर छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७% र इरेडाको ५% सेयर छ। सम्झौताअनुसार, २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी लगानी जुटिसकेको दाबी गर्छन्। तर, जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले वित्तीय व्यवस्थापनको ‘कन्फर्मेसन लेटर’ नपाउँदा काम रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीले काम रोकिएको छ।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। २०७८ कात्तिकमा म्याद थपको निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र आएको छैन।
आयोजना बन्न सुरु भएमा ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ। तर, सरकारी ढिलासुस्ती र लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
