काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा नदी किनार, सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ। कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा यही वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको हो।
अतिक्रमणको अवस्था र कारबाहीको तयारी
सूचनामा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा र व्यक्तिको निजी जग्गासमेत अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरिएको उल्लेख छ। यस्ता संरचनाहरूले सहरी अव्यवस्था मात्र नभई विपद्को जोखिमसमेत बढाएको प्रशासनको ठहर छ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिइए पनि अटेर गरेको पाइएपछि प्रशासनले कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हो।
कार्यालयले डोजर चलाउन लागिएका केही स्थानमा माइकिङसमेत सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ। यसबाट स्थानीयवासीमा त्रास फैलिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो र शुक्रबारदेखि थप बस्तीहरूमा डोजर चलाइने तयारी छ।
प्रशासनको निर्देशन र नागरिकको दायित्व
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार, अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिन लागिएको छ। वैशाख १७ गते साँझसम्म घरटहरा नहटाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ। यसमा डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काइने र त्यसको लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ।
प्रशासनले सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो जग्गा वा सरकारी जग्गामा कुनै पनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र गरिएका संरचना हटाउन समेत आग्रह गरेको छ। यस कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायले आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।
कारबाहीको दायरा र आगामी प्रक्रिया
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यो कदम आवश्यक रहेको बताए। यस अभियानले अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र काठमाडौंलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
कार्यालयले यस सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा वा कुनै गुनासो भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
