सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सर्वोच्चको सरकारलाई परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरिएको छ। सुरक्षाका नाममा…
ट्याग
#अतिक्रमण
77 समाचारहरू
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: ३१ वर्षपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको पहल
३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका १८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बाटो खोलेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ…
महाकाली सिँचाइ नहर क्षेत्रमा २० किमी अतिक्रमण: सात दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको मूल नहर क्षेत्रमा करिब २० किलोमिटर सडकमा अतिक्रमण भेटिएको छ। महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय कञ्चनपुरले सात दिनभित्र अतिक्रमण…
पोखरा महानगरले कांग्रेस र एमालेका अतिक्रमित भवनमा डोजर चलायो
पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी जग्गामा बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालयका दुई भवनमा डोजर चलाएको छ। महानगरपालिकाले यसअघि नै खाली गर्न सूचना जारी गरेको…
पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका पसल तथा संरचना १५ दिनभित्र हटाउन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सूचना जारी गरेको छ। अटेरी गरेमा समितिले आफैं संरचना हटाएर लागत…
पोखराको फिर्के खोलामा डोजर चल्यो: अतिक्रमित संरचना हटाइँदै
पोखराको फिर्के खोला मिचेर बनेका १६० अतिक्रमित संरचनामाथि आजदेखि डोजर चलाइएको छ। महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचनापछि तीन स्थानबाट यो अभियान सुरु गरेको हो। नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार…
सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न सप्तरीका स्थानीय तहलाई चार बुँदे निर्देशन
सप्तरीका स्थानीय तहलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यसमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान…
गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सूचना जारी, पालुङटारले थाल्यो नापजाँच
गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सक्रियता देखाएका छन्। पालुङटार नगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गरी नापजाँच सुरु…
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सिरहा प्रशासनको कडा कदम: अतिक्रमण हटाउन रणनीति तय
सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन…
काठमाडौंमा डोजर चलेपछि बल्ल ब्युँझियो विराटनगर, सरकारी जग्गा खोज्दै प्रशासन
काठमाडौंमा सरकारी जग्गामा डोजर चलेपछि विराटनगर महानगरपालिका पनि सक्रिय भएको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणका लागि विशेष टोली गठन गर्ने तयारी…