सरकारी जग्गामाथि शक्तिशालीको गिद्धे नजर: रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो
३१ वर्षअघि बुझाइएको ‘रावल आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका ३५ वटै वडामा शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ र व्यावसायिक घरानाले मिचेको १८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने बाटो खुलेको छ। रावल आयोग २०४८ सालमा गठन भई २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौं नगरपालिका थियो, महानगरपालिका थिएन। आयोगले स्थलगत् निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अतिक्रमणमा परेका १८५९ रोपनी जग्गा फिर्ता हुने प्रक्रिया अब अघि बढ्नेछ।
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइनेछ।
