संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि चर्को दबाब दिने कांग्रेस र एमाले कोशी प्रदेशमा सरकारप्रति मौन देखिएका छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने यी दलका सांसदहरू प्रदेश सरकारलाई प्रश्न सोध्न अग्रसर छैनन्।
कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको अभ्यास लगभग शून्य छ। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ ले नियमित अधिवेशनमा हरेक हप्ताको कम्तीमा एउटा बैठकको पहिलो डेढ घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको पालना भने भएको छैन।
प्रदेश सभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत जेनिशा चुवानका अनुसार, आठौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोलाई प्रश्न सोधेकी थिइन्। मन्त्रीले आगामी अधिवेशनमा कार्यान्वयनको आश्वासन दिए। नवौँ अधिवेशनसम्म पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बहाल रहेको यस कार्यकालमा हालसम्म दुई पटक मात्र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छ। केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा २०८० कात्तिक २३ गते एक पटक प्रश्नोत्तर भएको थियो। त्यसअघि हिक्मत कार्की र उद्धव थापा मुख्यमन्त्री हुँदा पनि यो अभ्यासले निरन्तरता पाएन।
प्रदेश सांसद गोम्बु शेर्पाले सांसदहरूको निष्क्रियताले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे। सांसदहरूले प्रश्न उठाउन प्राथमिकता नदिएकाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनबाट उन्मुक्ति पाएको उनको भनाइ छ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि सांसदहरूको निष्क्रियतालाई प्रश्नोत्तर अभ्यासमा कमी आउनुको प्रमुख कारण मानेका छन्। राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैले नियमावलीको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न अग्रसर हुने दलहरू प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न हिचकिचाउनुले उनीहरूको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा दलहरूको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले प्रदेश सभाहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको सांसदहरूको बुझाइ छ।
