कोशी प्रदेश सरकारले रसुवामा आएको भीषण बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहत कार्यका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त सहयोगको घोषणा गरेको हो। बैठकले विपद्को यस संवेदनशील घडीमा खोजी, उद्धार, उपचार, तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू र पीडित नागरिकहरूसँग पूर्ण ऐक्यबद्धताका साथ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
मनसुनी अवधि अझै बाँकी रहेकाले कोशी प्रदेशभित्रका बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा पूर्वतयारी तीव्र पार्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
विराटनगर महानगरपालिकाले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि २५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाका अनुसार, विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ११ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ भने बाँकी रकम जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा तथा कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट जुटाइनेछ।
