कोशी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गर्ने कानुनी म्याद नजिकिँदा विपक्षी दल नेकपाको अवरोधले संकटमा छ। कानुनले बजेट ल्याउनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि प्रि-बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विपक्षी दलले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा अपनाएको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। जेठ १२ र १३ गतेका बैठकहरू अवरोधका कारण स्थगित भएका थिए। जेठ १६ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ११(१) अनुसार, विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि मन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्छ। संविधानतः असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले जेठ १६ गतेभित्र यो विवरण पेस गरिसक्नुपर्छ।
ऐनको दफा ११(२) ले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफल र सुझावको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले जेठ १२ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकै दिन प्रि-बजेट छलफलको प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, विपक्षीको अवरोधले त्यो सम्भव भएन।
जेठ १३ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘२०८३/०८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो। विपक्षीको अवरोधले अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न पाएनन्। यदि जेठ १६ गतेको बैठकमा पनि प्रस्ताव पेस गर्न नसकेमा सरकारले ऐनको उल्लंघन गरेको ठहरिनेछ। यसले बजेट निर्माणको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ।
गत जेठ १२ गतेको मुख्य विवाद नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय नदिई सभामुख विष्टले ‘सर्वसम्मत’ पारित भएको घोषणा गरिदिएका थिए। विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सभामुखले बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सभामुख विष्टले नियमावलीमा संशोधनको समय दिने व्यवस्था नभएको तर्क गरे। तर, प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ३७ ले सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएमा संशोधन पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विपक्षी दलहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान कायमै राखेका छन्।
जेठ १३ गतेको बैठकमा विपक्षी सांसद राजेन्द्र राईले रोस्ट्रममा चढेर माइक तान्ने प्रयास गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बसे पनि गतिरोध अन्त्य हुन सकेन। संसद जेठ १६ गतेसम्म स्थगित गरियो।
शनिबारको बैठकमा सरकारले प्रि-बजेट प्रस्ताव पेस गर्न नसकेमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनेछ। विपक्षी दलले सभामुखले ‘सर्वसम्मत’ पारित भएको रेकर्ड सच्याएर ‘बहुमतले पारित भएको’ स्वीकार नगरेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। यसले कोशी प्रदेशको बजेट प्रक्रियालाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
