केही दिनअघि ‘लाल बजार’ नामक नेपाली फिल्मको प्रदर्शन रोकिँदा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा तरंग आएको छ। सेन्सरशिपको बहानामा रचनात्मक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै फिल्मकर्मीहरूले सडक प्रदर्शन गरेका छन्। यो घटनाले नेपाली फिल्मको भविष्य र कलात्मक अभिव्यक्तिमाथिको बहसलाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याएको छ। नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा, कलात्मक सिर्जनामाथिको यस्तो हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगतका केही घटनाहरूले पनि कला र साहित्यमाथि हुने सेन्सरशिपको प्रवृत्तिलाई देखाउँदै आएको छ, तर ‘लाल बजार’को घटनाले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
फिल्म रिलिजमा सरकारी हस्तक्षेपको छायाँ
बुधबार काठमाडौंमा फिल्मकर्मीहरूले सडकमा उत्रिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। यो विरोध प्रदर्शनमा अभिनेताहरु स्वस्तिमा खड्का र रविन्द्र सिंह बानियाँ, फिल्म एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, फिल्म निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बा, तथा फिल्म निर्देशकहरु खगेन्द्र लामिछाने, मनोज पण्डित, अशोक शर्मा र गणेश देव पाण्डे लगायतको सहभागिता थियो। उनीहरूले ‘सिनेमालाई बोल्न देऊ, कलालाई अभिव्यक्त गर्न देऊ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। यसरी विभिन्न तहका फिल्मकर्मीहरूको एकताबद्ध सहभागिताले यो मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई दर्शाउँछ। नेपालमा फिल्म प्रदर्शनका लागि सेन्सर बोर्डको अनुमति अनिवार्य रहेकोमा, यस पटकको घटनाले त्यो प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
फिल्म ‘लाल बजार’को प्रदर्शन रोकिनुको कारणबारे स्पष्ट जानकारी नआए पनि, यो घटनाले नेपाली फिल्ममाथि हुने सम्भावित सेन्सरशिप र सरकारी हस्तक्षेपको डरलाई उजागर गरेको छ। यस्ता हस्तक्षेपले नयाँ र प्रयोगधर्मी फिल्म बनाउन चाहने निर्देशक र निर्माताहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। नेपाली फिल्म उद्योग, जुन सानो बजेट र सीमित स्रोतसाधनमा सञ्चालित छ, त्यसमाथि यस्तो अनिश्चितता थपिनुले यसको विकासमा ठूलो बाधा पुर्याउँछ। यसले केवल फिल्मकर्मीहरूलाई मात्र नभई, नेपाली समाजको विविधतापूर्ण कथालाई पर्दामा ल्याउने अवसरलाई पनि सीमित पार्छ।
‘लाल बजार’को कथा र सेन्सरशिपको पुरानो लडाइँ
फिल्म ‘लाल बजार’को कथावस्तु सार्वजनिक नभए पनि, यसको प्रदर्शन रोकिनुले यसमा केही विवादास्पद विषयवस्तु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विगतमा पनि केही नेपाली फिल्महरू सामाजिक, राजनीतिक वा धार्मिक संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै सेन्सर बोर्डमा रोकिएका वा काटिएका उदाहरण छन्। यसपटकको घटनाले यो पुरानै समस्याको निरन्तरता हो कि नयाँ किसिमको दबाब हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१० मा ‘मेरो मन’ नामक फिल्मलाई पनि केही दृश्यका कारण सेन्सर बोर्डले रोकेको थियो, जसले फिल्मकर्मीहरूमाझ चिन्ता फैलाएको थियो। यस्ता घटनाहरूले नेपाली समाजमा कलात्मक स्वतन्त्रताको सीमा कतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई चर्काउँदै आएका छन्।
नेपालमा फिल्म सेन्सरशिपको इतिहास लामो छ र यसले सधैं कलात्मक स्वतन्त्रता र सामाजिक जिम्मेवारीका बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको छ। तर, कतिपय अवस्थामा यो सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ, जसले सिर्जनात्मक कार्यमाथि अनावश्यक अंकुश लगाउँछ। ‘लाल बजार’को सन्दर्भमा, यदि फिल्मले समाजको कुनै पक्षलाई संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गरेको छ भने, त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुभन्दा छलफल र सुधारको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने धेरैको मत छ। यसले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, जहाँ कलात्मक स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिइन्छ।
कलाकारहरूको माग: स्वतन्त्रता, सम्मान र लगानीको सुरक्षा
प्रदर्शनमा सहभागी फिल्मकर्मीहरूले कला र संस्कृतिको विकासका लागि स्वतन्त्र वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनीहरूले फिल्मलाई राज्यको निगरानी वा नियन्त्रणभन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्ने माग गरे। ‘हामी नेपाली समाजको ऐना हौं। हामीले समाजमा भएका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षलाई देखाउन पाउनुपर्छ,’ एक निर्देशकले नाम नछाप्ने सर्तमा भने। यो भनाइले नेपाली फिल्मकर्मीहरूको मूल भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जो समाजको यथार्थलाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। यसले नागरिकलाई पनि समाजका विभिन्न पक्षहरूबारे सचेत गराउने काम गर्छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक छ।
यस घटनाले नेपाली फिल्म उद्योगमा व्याप्त निराशा र अनिश्चिततालाई पनि सतहमा ल्याएको छ। लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र फिल्मको स्वतन्त्र प्रदर्शनको ग्यारेन्टी खोजेका छन्। यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने, नयाँ प्रतिभाहरू फिल्म क्षेत्रमा आउन हिचकिचाउनेछन् र नेपाली सिनेमाको विकास अवरुद्ध हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नेपाली फिल्म निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ लगानी हुन सक्छ, र यदि प्रदर्शन नै रोकिन्छ भने लगानीकर्ताहरू ठूलो नोक्सानीमा पर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा, फिल्म क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा पर्छ।
आगामी दिनमा नेपाली फिल्मको दिशा: चुनौती र सम्भावना
फिल्मकर्मीहरूको आन्दोलनले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ। यसले कम्तिमा पनि यो मुद्दामाथि राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ। अब सरकार र सरोकारवाला निकायले फिल्मको स्वतन्त्रताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सेन्सरशिपको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ र फिल्मलाई कलात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालमा विगतमा पनि कलात्मक स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न आन्दोलन भएका छन्, तर ‘लाल बजार’को घटनाले यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।
यदि ‘लाल बजार’को प्रदर्शनमाथिको रोक हटाइएन भने, फिल्मकर्मीहरूले थप सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। यो आन्दोलनले नेपाली फिल्मको भविष्यलाई कता डोर्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर, एउटा कुरा निश्चित छ, कला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अझै जारी छ। यसको नतिजाले नेपाली फिल्मको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ, चाहे त्यो सेन्सरशिपलाई थप खुकुलो बनाउने दिशातर्फ होस् वा कलात्मक सिर्जनामाथि थप नियन्त्रण लगाउने दिशातर्फ। यसले नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नेछ।
