तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारमा मन्त्री बनेका ऋद्धि बहादुर लोहनीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दको नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि नेकपा (एमाले) को दबाबमा लाचार बनेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका थिए। यो घटनाले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यस किसिमका घटनाहरूले नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँड र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गर्दछन्। नेपालमा सरकार गठन र सञ्चालनमा गठबन्धनको भूमिका सधैं नै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, र यसमा साना-ठूला दलहरूको प्रभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री चन्दको सरकारमा एमालेको हस्तक्षेप र लोहनीको राजीनामा: के थियो कारण?
- ऋद्धि बहादुर लोहनीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दलाई सम्बोधन गर्दै बुँदागत रूपमा सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए। यी असन्तुष्टिहरू केवल व्यक्तिगत नभई समग्र शासन प्रणालीको प्रभावकारितासँग जोडिएका थिए, जसले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।
- राजीनामा पत्रमा लोहनीले आफू मन्त्री भइसकेपछि सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि एमालेको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको र प्रधानमन्त्री चन्दले त्यसलाई रोक्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए। यो हस्तक्षेपले मन्त्रालयको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्याएको थियो, जसले गर्दा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको थियो।
- उनले विशेषगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा एमालेको दबाब र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यताले आफू स्तब्ध भएको बताएका थिए। योजना आयोग जस्तो रणनीतिक महत्वको निकायमा हुने यस्तो नियुक्तिले देशको दीर्घकालीन विकास योजनाको दिशामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।
- लोहनीले सरकारको स्थायित्वभन्दा पनि दलगत स्वार्थ हावी भएको र आफू जस्ता व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। यो निष्कर्षले नेपालको राजनीतिमा व्याप्त दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले राष्ट्रिय हितलाई कसरी ओझेलमा पार्छ भन्ने देखाउँछ।
- यो घटनाले तत्कालीन गठबन्धन सरकारभित्रको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षलाई उजागर गरेको थियो। यस्ता आन्तरिक कलहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाउँछ र जनतामाझ सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ।
राजीनामाको पृष्ठभूमिसँगै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता
२०५५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ऋद्धि बहादुर लोहनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्री थिए। यो सरकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द), नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा टिकेको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता गठबन्धन सरकारहरूले प्रायः अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ, जहाँ दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँड र नीतिगत सहमति कायम गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। सरकार बनेको केही समयमै मन्त्री लोहनीले मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि पार्टी र गठबन्धनका दलहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको महसुस गर्न थालेका थिए। यो हस्तक्षेपले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई मात्रै प्रभावित पारेन, बरु मन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यशैली र निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।
उनको राजीनामाको मुख्य कारण राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्तिलाई मानिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा एक जना योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, नेकपा (एमाले) ले आफ्नो कोटामा सो पदमा अर्को एक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि तीव्र दबाब दिएको थियो। प्रधानमन्त्री चन्दले पार्टीको दबाब थेग्न नसकी एमालेले चाहेको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्री लोहनीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। यसबाट मन्त्री लोहनी पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट बनेका थिए। योजना आयोगको नेतृत्वमा योग्य व्यक्ति नहुँदा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि बनाइने दीर्घकालीन योजनाहरूमा असर पर्न सक्ने चिन्ता आम नागरिकमाझ पनि थियो।
नागरिकमाथि असर: विकास र सुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह
यस्ता राजनीतिक खिचातानी र व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावले मुलुकको शासन प्रणालीमा गम्भीर असर पार्छ। जब मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँदैनन्, नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा पर्दछ। उदाहरणका लागि, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन, भू-क्षय नियन्त्रण, र सामुदायिक वनको विकास जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यी कामहरू प्रभावित भए भने, त्यसको मारमा वनजंगलमा निर्भर समुदाय, कृषक र आम जनता पर्नेछन्। योजना आयोग जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा दलगत स्वार्थका आधारमा हुने नियुक्तिले देशको दीर्घकालीन योजना र विकासको मार्गमा बाधा पुर्याउँछ। यसले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ र जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। जब जनताले देख्छन् कि योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्तिहरू भइरहेका छन्, तब उनीहरूमा निराशा छाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति वितृष्णा बढ्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र दलगत स्वार्थको चक्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुभएको थिएन। यद्यपि, उहाँले पार्टीहरूको सहमतिमा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेको उहाँ निकट स्रोतहरूको भनाइ छ। यो भनाइले नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कति सीमित हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ, जहाँ उनीहरूले दलहरूको दबाबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा (एमाले) ले भने मन्त्री लोहनीको राजीनामालाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि भन्दै यसमा पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको थियो। यद्यपि, राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूले यस दाबीलाई खण्डन गर्दथे। मन्त्री लोहनीले भने राजीनामा पत्रमार्फत नै आफ्ना असन्तुष्टिहरू स्पष्ट पारेका थिए, जसले गर्दा घटनाको यथार्थ बुझ्न सजिलो भएको थियो।
अब प्रश्न उठ्छ, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने वातावरण कहिले बन्नेछ? प्रधानमन्त्रीले दलहरूको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्था कहिले आउनेछ? नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको भए तापनि, व्यवहारमा दलहरूको आन्तरिक राजनीति र गठबन्धनको अंकगणितले यसलाई सीमित पार्ने गरेको छ। यसले गर्दा नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ हुने, गुणस्तरीयतामा सम्झौता हुने र अन्ततः विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ।
आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिमा यसको प्रभाव
ऋद्धि बहादुर लोहनीको राजीनामाले तत्कालीन गठबन्धन सरकारको स्थिरतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो। यसले सरकारभित्र रहेका दलहरूबीचको अविश्वासलाई थप बढाएको थियो र भविष्यमा यस्तै किसिमका राजनीतिक घटनाक्रम दोहोरिन सक्ने संकेत दिएको थियो। यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकास, लगानीको वातावरण र आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिन्ताजनक रूपमा हेर्ने गरेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न चुनौती थपिएको छ। यस किसिमका घटनाहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन र सुशासन कायम गर्नका लागि दलहरूबीचको सहकार्य र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
