जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ लेखा अधिकृत र लेखापालको एकसाथ सरुवा गरेको छ। प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, प्रशासनिक दक्षता बढाउन र कर्मचारीको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार २ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि एउटै कार्यालयमा रहेका र आकर्षक मानिएका कार्यालयहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई यस सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको छ। विगतमा जनशक्ति अभावको बहानामा एकै कर्मचारीलाई ३ देखि ४ वटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै अब ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’को नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
मन्त्रालयले यस किसिमको बेथिति अन्त्य गर्न र प्रशासनिक सुधारको पहल स्वरुप यो कार्य थालिएको जनाएको छ।
तोकिएको ७ दिनभित्र नयाँ पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीहरूको साबिक कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीहरूको सूची मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। यस कदमले प्रदेशको वित्तीय प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र उच्च कार्यसम्पादनस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
