मधेस प्रदेशका कारागारहरू यतिबेला भयावह भीडभाडको चपेटामा छन्। यहाँका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ, जसले व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
स्थान अभावका कारण कैदीबन्दीहरूले न्यूनतम मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासो बढेको छ। यसले मधेसको सामाजिक र न्यायिक पाटोमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ।
मुख्य कुराहरू:
- मधेस प्रदेशका कारागारहरूमा कैदीबन्दीको संख्या क्षमताभन्दा दोब्बर पुगेको छ।
- यस भीडभाडले कारागारभित्रको सुरक्षा र सरसफाइमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ।
- कैदीबन्दीको मानवअधिकार र आधारभूत सुविधामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
- भौतिक पूर्वाधारको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरी यस समस्याका प्रमुख कारण हुन्।
- यसले मधेसका स्थानीय प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियालाई समेत जटिल बनाएको छ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कारागारहरूमा यस्तै समस्या देखिएको छ। उदाहरणका लागि, धनुषा, महोत्तरी र पर्साका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा तीन गुणासम्म बढी कैदीबन्दी रहेको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यसले गर्दा कैदीबन्दीहरूलाई सुत्न, शौचालय प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य सेवा पाउन पनि कठिन भएको छ। कारागारभित्र सरुवा रोगको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ।
कारागार प्रशासनले यस समस्या समाधानका लागि बारम्बार प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर, ठोस पहल हुन नसक्दा अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ।
स्थानीय नागरिक समाजका अगुवाहरूले कैदीबन्दीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो समस्याले मधेसको न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
नयाँ कारागार निर्माण वा पुरानाको स्तरोन्नति तत्काल आवश्यक रहेको देखिन्छ। यसले मात्रै मधेसका कारागारहरूमा देखिएको भयावह भीडभाडलाई कम गर्न सकिन्छ र कैदीबन्दीको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ।
