मधेश प्रदेशसभा बैठक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनसम्बन्धी १० बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। बजेट पारित गर्नुअघि प्रतिपक्षी दलको अवरोध हटाउन गठित कार्यदलले १० बुँदे निर्णय गरेको थियो। प्रदेशसभा बैठक नबस्दा ती निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे प्रश्न उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपालका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री संजय यादवले बैठक बस्न नसक्दा कार्यदलको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल भएको बताए। ‘प्रदेशसभा बैठक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बस्न सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख अंग प्रदेशसभाबाट पारित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अन्योल छ,’ उनले भने। सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने तथा बहुवर्षीय योजनालाई व्यवस्थित गर्न अर्थ र प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।
कार्यदल सदस्य तथा कांग्रेस सांसद जंगीलाल रायले निर्णय बजेटकै अंग भएकाले कार्यान्वयन सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए। तर, अर्थ र प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा रोकिएको उनको भनाइ छ।
जसपाका कार्यदल सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेट पारितअघि सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहमतिमा कार्यदल गठन भएको बताए। लोकसेवा र जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिमा भएको गल्ती सच्याउने र बजेट त्रुटि सुधार गर्ने सहमति भएको थियो। ‘प्रदेशसभा बैठक नै बस्न नसक्दा निर्णय कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने जवाफ कहाँ र कससँग माग्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
जनमत पार्टीका सांसद तथा कार्यदल सदस्य संजय यादवले पनि कार्यदलको निर्णय बजेटको अंग बने पनि कार्यान्वयनबारे सरकारले जानकारी नगराएको बताए। ‘अहिलेसम्म न त आयोगका सदस्य नियुक्तिमा गल्ती सच्याइएको छ, न बजेट पुनरावलोकन निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी दिइएको छ। संसद् बैठक सुचारु भएपछि सरकारसँग जवाफ मागिनेछ,’ उनले भने।
कार्यदलको १० बुँदे निर्णय
सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमतिमा गठित कार्यदलले १० बुँदे निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम रद्द गर्ने प्रमुख निर्णय थियो।
पूर्वाधार योजना जिल्लागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन गर्ने, स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानबाट पोषणयुक्त आहार, पोषण सामग्री र ट्राफिक चिन्ह बोर्डजस्ता कार्यक्रम स्थगन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो।
कार्यदलले अनुदानबाहेक स्थानीय तहमा अन्य कार्यक्रमका लागि दिइएको वित्तीय हस्तान्तरण रद्द गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर र मधेश विश्वविद्यालय वीरगन्जमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्ने निर्णय भएको थियो।
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तथा गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई काम सम्पन्न नभएका योजनाको रकम विविध शीर्षकमा राख्ने निर्णय पनि कार्यदलले गरेको थियो। बजेट पारित भएकै दिन प्रदेशसभा बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरी कार्यदलका निर्णयलाई बजेटको अंग बनाइएको थियो।
अर्थमन्त्रीको दाबी: कार्यान्वयन भइसक्यो
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कार्यदलका निर्णय बजेटकै अंग भएकाले कार्यान्वयनमा लगिसकेको दाबी गरे। ‘बजेटको अंग भइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौँ। बजेटकै अंग बनेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म बजेट सञ्चालन हुन सक्दैन,’ उनले भने।
अर्थ र प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन भने प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘संसदीय समिति गठन प्रदेशसभाको काम हो। प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेका कारण समिति गठन हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
नयाँ अधिवेशन कहिले?
असार ३१ गते बजेट पारित भएपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर नयाँ अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने भएपनि सरकारले कहिले बोलाउने भन्ने औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
प्रदेश सरकारले भदौ ६ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नयाँ अधिवेशन चाँडै सुरु गर्ने बताउँदै आएपनि बैठक आह्वानको मिति तय भएको छैन।
प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको सभामुख रामआशिष यादवले बताए। ‘सरकारले बिजनेस नदिएका कारण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले भने। बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पाए पनि नयाँ अधिवेशन कहिलेदेखि सुरु गर्नेबारे सरकारले औपचारिक जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ।
