मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरे। यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेटभन्दा करिब १३ प्रतिशतले कम हो।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड (३५.९४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड (६४.३६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। खर्चको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट भाषणमार्फत महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलको आधारमा तलबमा यो वृद्धि लागू गरिने बताए।
विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट विकास आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सकिनेछ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार विकास आयोजना सञ्चालनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरूबिचमा समयबद्ध लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। सम्झौता बमोजिम ९० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा विज्ञहरूको नियुक्ति गरिनेछ। आयोगको सिफारिस बिना कुनै पनि योजना बजेटमा नसमेटिने सुनिश्चित गरिनेछ।
