नेपालको राजनीतिमा एक गम्भीर मोड आएको छ। एक जना मन्त्रीमाथि लागेको वित्तीय आचरणसम्बन्धी गम्भीर आरोपका कारण संसदको कारबाही रोकिनुका साथै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजात र स्रोतहरूको दाबीअनुसार, यो प्रकरणले देशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- एक जना प्रभावशाली मन्त्रीमाथि करोडौंको वित्तीय अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप छ।
- आरोपको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै, संसदको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
- विपक्षी दलहरूले मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्।
- यस प्रकरणमा संलग्न अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको समेत छानबिनको माग उठेको छ।
यो कसरी भयो?
Nmkhabar को अनुसन्धानले देखाएअनुसार, मन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न कम्पनीहरूबाट अवैध आर्थिक लाभ लिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंका गरिएको छ। प्राप्त प्रमाणहरूले मन्त्रीको निर्देशनमा केही सरकारी निकायहरूले निश्चित व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरी निर्णयहरू गरेको देखाउँछन्। यसका लागि विशेषतः ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको र केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा लागतभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको अभिलेखले संकेत गर्दछ। यो प्रकरणको खुलासा केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीपछि भएको थियो।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनाको ‘संवेदनशील’ भएको भन्दै थप विवरण दिन नसकिने जनाएको छ। यद्यपि, संसद स्थगित गरिएपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘लोकतन्त्रमाथिको प्रहार’ भन्दै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
