नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति बेगर ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले प्राधिकरणको यो कार्यले कानुनी प्रक्रिया मिचेको औंल्याएको छ। यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) ले प्राधिकरणलाई सेयर लगानीअघि सरकारको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरणले यो कानूनी प्रावधानलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्यो। यस गैरकानूनी लगानीले सार्वजनिक निकायको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
मातहतका कम्पनीहरूमा गरिएको गैरकानूनी लगानीले राज्यकोषमा थप दबाब सिर्जना गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
