पश्चिम एसिया युद्धले १८ लाख नेपालीको जीवन जोखिममा पारेको छ। सरकारले उनीहरूको उद्धार र देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन तीन चरणको योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन भएको थियो। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन चरणका उपायहरू उल्लेख छन्: अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन।
युद्धले पश्चिम एसियामा रहेका झन्डै १८ लाख नेपाली प्रभावित भएका छन्। कार्यदलले तत्काल उद्धार, राहत र सुरक्षालाई अल्पकालीन योजनाको प्राथमिकतामा राखेको छ।
मध्यकालीन योजना संरचनागत सुधार र श्रमिकको पुनस्र्थपनामा केन्द्रित छ। दीर्घकालीन योजनाले आपूर्ति प्रणालीमा विविधीकरण ल्याई देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिवेदनले कृषकलाई रासायनिक मलको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। मौसमी आवश्यकताका आधारमा जीटुजी वा वैकल्पिक माध्यमबाट थप मल आपूर्ति गर्नुपर्छ। रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउन जैविक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आन्तरिक कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि जोड दिइएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र निजी क्षेत्रसँगको मौज्दात अद्यावधिक गर्नुपर्छ। कम्तीमा ३ देखि ६ महिनाका लागि खाद्य सुरक्षा भण्डार सुनिश्चित गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। खाद्यान्नमा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताका लागि प्रत्येक पालिकामा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गर्नुपर्छ। उन्नत पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उल्लेख छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित राख्न गैर–अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कडा नियमन गर्नुपर्छ। विलासिताका वस्तुको आयातमा पनि कडाइ गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। औपचारिक प्रणालीबाट रकम पठाउने श्रमिकलाई नगद प्रोत्साहन दिनुपर्छ। अतिरिक्त ब्याजदर र प्रेषण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न पनि उल्लेख छ।
पेट्रोलियम पदार्थ र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको रणनीतिक भण्डारण गर्नुपर्छ। कम्तीमा तीन महिनाको मौज्दात सुनिश्चित गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। पेट्रोलियम ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुल्हो, माइक्रोवेभ, ओभन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सहुलियत दिने योजना अघि सारिएको छ।
पश्चिम एसियामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउनुपर्छ। श्रम अधिकार सुनिश्चित भएका, मर्यादित र उच्च आम्दानी हुने नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ। जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप, पूर्वी एसिया र ओशिनियाका बजारमा श्रम पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संकटको समयमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र बिजुली महसुलमा विशेष छुट सुविधा दिनुपर्ने जनाइएको छ। खाद्य वस्तु, सिमेन्ट, औषधि र रासायनिक मल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। ‘आयात प्रतिस्थापन उद्योग’ लाई विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।
