नेपाल र भारतबीच पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १,५३० मेगावाट र निर्यात क्षमता १,८५० मेगावाट पुर्याउने ऐतिहासिक सहमति गरेको छ। यो निर्णयले नेपालको विद्युत् व्यापार र निर्यातमा नयाँ आयाम थप्नेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको १३औं बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो। चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि स्वीकृत भएको छ। यसको लक्ष्य सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने छ।
निर्माणाधीन बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाट आयात र २ सय मेगावाट निर्यात गरिनेछ। नेपालतर्फको ४०० केभी सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने भएकाले, त्यस अवधिसम्म लाइन २२० केभीमा सञ्चालन गरिनेछ।
ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले यो सहमतिलाई नेपालको विद्युत् बजार विस्तार र निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्। उनले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा यो एक कदम भएको बताए। यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने उनको विश्वास छ।
तर, प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार सकारात्मक भए पनि थप विद्युत् निर्यातका लागि प्लान्टको स्वीकृति आवश्यक रहेको औंल्याए। हाल नेपालले करिब १२ सय मेगावाट निर्यातको अनुमति पाएको छ। थप ८ सय देखि ९ सय मेगावाट निर्यातका लागि भारतसँग अनुमति मागिएको छ, जसमा ठूला आयोजनाहरू समावेश छन्। भारतले यी आयोजनालाई स्वीकृति नदिँदा विस्तारित प्रसारण लाइनको क्षमताको पूर्ण सदुपयोग हुने छैन।
बैठकले दीर्घकालीन १० हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउन दर्जन बढी नयाँ प्रसारण आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्यो। यसमा सुदूरपश्चिमलाई भारतको उत्तराखण्डसँग जोड्ने डबल सर्किट प्रसारणलाइन, मोतिहारी–निजगढ ४ सय केभीको डीपीआर स्वीकृति, र इनरुवा–न्यु पुर्निया तथा दोधोधरा–बरेली ४ सय केभी आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबिच संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति समावेश छ।
यस्तै, पोखरा बैठकमा नेपालले बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति माग्दा भारतले बेहरामपुर–भेडामारा ४ सय केभी प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित रहेको भन्दै तत्काल सम्भव नभएको जवाफ दियो। यसले बंगलादेशतर्फको बजार विस्तारमा नेपालले अझै कुर्नुपर्ने देखिएको छ।
