नयाँ भवन विधेयकले आवासको अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्छ?

विपद् वा असुरक्षित बस्तीबाट विस्थापित हुने नागरिकका लागि सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रावधानसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयकले भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्दै निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: संविधानले नै आवासको हक सुनिश्चित गरिसकेको र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ पनि कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा नयाँ विधेयक किन आवश्यक पर्‍यो?

यसले के संकेत गर्छ भने हालका कानुनी प्रावधानहरू नागरिकको आवासको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न अपर्याप्त छन् वा तिनको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन्। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालका ४९ प्रतिशत मानिस गुणस्तरहीन आवासमा बस्छन् र ३० प्रतिशतभन्दा कम घर मात्र संरचनात्मक हिसाबमा सुरक्षित छन्। सरकारले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने घरधुरीको अनुपात ६० प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो विधेयकले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ।

मौजूदा कानुनका अपर्याप्तता र विधेयकका नयाँ प्रावधान के हुन्?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसै हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ असोज २ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ पनि लागू भयो। तर, यी कानुन हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्याका नागरिक असुरक्षित र गुणस्तरहीन आवासमा बस्न बाध्य छन्।

नयाँ विधेयकले यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि भवन ऐन २०५५ ले भवन निर्माणका सामान्य मापदण्डहरू मात्र समेटेको थियो, तर नयाँ विधेयकले सामाजिक न्यायको पाटोलाई पनि जोडेको देखिन्छ।

विपद् प्रभावितका लागि सरकारले घर बनाइदिने प्रावधान कति व्यावहारिक?

विधेयकमा समेटिएको एक महत्वपूर्ण व्यवस्था विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने भन्ने हो। नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले यो प्रावधानले ठूलो संख्यामा विस्थापित हुने नागरिकलाई राहत दिने देखिन्छ।

यद्यपि, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र लागत व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू छन्। विधेयकमा यसको अनुमानित लागतबारे कुनै तथ्यांक उल्लेख छैन। विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि विगतमा पनि विभिन्न योजनाहरू आएका थिए, तर तिनको कार्यान्वयन सधैं सहज र द्रुत हुन सकेको थिएन।

यो विधेयकले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। निम्न आय भएका परिवारले सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पाउनेछन्। मध्यम आय भएका नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक ‘स्मार्ट घर’ बनाउन सक्नेछन्। विधेयकले २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने, ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका सुरक्षित घर निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै अब यसमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार, स्थानीय तहले आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था खुल्ने गरी लगत संकलन गर्नुपर्नेछ।