प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कदमको कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न र शिक्षा तथा निजामती ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधायीकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोग गरे पनि, यसरी संसद्लाई छलेर नियमित कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अध्यादेशमा परिणत गर्ने प्रयास नयाँ होइन, तर यसको निरन्तरताले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारको अध्यादेशमुखी शासनको नेकपाद्वारा कडा निन्दा
पार्टीको कार्यसंयोजन समितिको बैठकले सरकारको यस कदमलाई गैर-लोकतान्त्रिक र जनमतको अवमूल्यनको संज्ञा दिएको छ। आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगन गरेर अध्यादेशको सहारा लिनुलाई नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास मानेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुने अध्यादेशहरूले संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको निरन्तर प्रयोगले संसद्को विधायीका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खतरा छ। यसले गर्दा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत कानुन निर्माणमा भाग लिने अवसर गुमाउँछन्, जुन लोकतन्त्रको मूल मर्म हो।
जेन-जी मुभमेन्टको राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह
यसैबीच, जेन-जी मुभमेन्ट नेपालले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले शीतल निवासलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पत्रमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत हुने तर्क गरिएको छ। ‘अध्यादेश आपतकालीन उपाय हो, नियमित शासनको विकल्प होइन,’ पत्रमा भनिएको छ। यो युवा पुस्ताको सरोकारले देखाउँछ कि देशको भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कति महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको इतिहासमा पनि पटक-पटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ।
नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कानुनमा संसद्को भूमिकाको अपरिहार्यता
नेकपाले शिक्षा र निजामती ऐन जस्ता नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कानुनहरू संसद्को छलफलबाटै पारित हुनुपर्ने अडान लिएको छ। सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउने र नागरिकको आवाज दबिने नेकपाको ठहर छ। बैठकले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाएर यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि व्यापक छलफल गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा र निजामती सेवा जस्ता क्षेत्रहरू देशको विकास र सुशासनका लागि आधारभूत हुन्। यी क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनले लाखौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। तसर्थ, यसमा व्यापक जनसहभागिता र सरोकारवालाहरूको आवाजलाई समेट्नु अनिवार्य छ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसद्को सम्मान गर्दै सहकार्यको सुझाव
यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि संसद् छलेर होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ। संसद्लाई बाइपास गरेर गरिने कुनै पनि निर्णयले लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने ठहर छ। प्रधानमन्त्रीको भूमिका भनेको सबै तह र तप्काका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को भावनालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नु हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि पटक-पटक सरकारहरूले संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेका छन्, तर नागरिक समाज र प्रतिपक्षी दलहरूको दबाबले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याएको छ।
अध्यादेशको औचित्य र प्रयोग: विधायीकाको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न
सामान्यतः अध्यादेशको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा, संसद् अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नका लागि मात्रै हुने गर्छ। तर, वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन चलिरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा पनि अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले संसद्को सार्वभौमिकता र विधायीकाको भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने विश्लेषकहरूको तर्क छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यो अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण र संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्छ। यसको दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै खण्डित गर्न सक्छ।
नेकपाको तत्काल अधिवेशनको माग र आगामी रणनीति
नेकपाले तत्काल संसद् अधिवेशनको माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिने रणनीति लिएको छ। यसका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति रोकी संसद्लाई सक्रिय तुल्याउन दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, नेकपाले नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसँग पनि सहकार्य गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि आवाज उठाउने योजना बनाएको छ। यसले गर्दा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना हुने र संविधानको मर्मअनुसार संसद्को भूमिकालाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
