सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँ चक्रिय राहत कोषमा सापटी उपलब्ध गराएको छ। यद्यपि, ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत दाबीमध्ये हालसम्म २.०९ प्रतिशत मात्रै फिर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही वाचाअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम रहने उल्लेख छ।
तर, सरकारले व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सापटी रकमको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने विषय भने अध्यादेशमा उल्लेख छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले सापटीस्वरूप शोधभर्ना गर्नेगरी पैसा दिनु सकारात्मक कदम भए पनि पछि मिनाहा गरिए नियतमा प्रश्न उठ्ने तर्क गर्छन्। उनले विगतमा कृषि ऋण मिनाहा गर्दा ऋण नतिर्ने संस्कार बढेको उदाहरण दिँदै बचत फिर्ताका लागि ऋणीबाटै असुल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुस्त कार्यक्षमता
संघीय सरकारको मातहतमा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २३ वटा विभिन्न सहकारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट काम सुरु गरेको सो समितिले अहिलेसम्म एउटा सहकारीको पनि समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आफूहरू बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीमा पनि निर्मम भएर लाग्ने बताएकी छन्। उनले ऋणीसँग पैसा उठाउन उनीहरूको सार्वजनिक सेवा समेत कटौती गर्नसक्ने बताएकी थिइन्। विश्लेषक तथा पूर्वबैंकर नरबहादुर थापाले पनि सहकारीका साना बचतकर्ताको ऋण फिर्ता गर्नका लागि सरकारले सापटीस्वरूप पैसा दिने काम सकारात्मक भएको बताउँदै यो कदमले ऋण प्रयोग गर्नेलाई फिर्ता गर्न बाध्य बनाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि समितिले सहकारीहरूबाट ऋण लिएका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले ऋणीसँग पैसा उठाउन सार्वजनिक सेवा समेत कटौती गर्नसक्ने बताएकी छन्।
