सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन रहेको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विज्ञहरूले यसलाई विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। यस निर्णयले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक परिदृश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको दूरगामी असर पर्न सक्नेछ। यसरी संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारी अध्यादेश सिफारिसको निर्णय
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा कुनै जानकारी दिएनन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको फाइल पुगेपछि मात्रै यो विषय सार्वजनिक भएको हो। यसबाट सरकारको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ, किनकि महत्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी परिवर्तनका विषयमा प्रारम्भिक जानकारी नदिनुले नागरिकमा शंका उत्पन्न गर्दछ। नेपालमा संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरूले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा भूमिका खेल्ने भएकाले यस सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि थप छलफल आवश्यक छ।
संसद् छल्ने प्रयासको चौतर्फी आलोचना
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्याको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, प्रस्तावित संशोधनले अध्यक्षबाहेक तीन सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि परिषद्का निर्णयहरू अघि बढाउन सहज हुनेछ। यो व्यवस्थाले संवैधानिक परिषद्को निष्पक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जुन नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि चिन्ताजनक छ। यसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा पर्नेछ, जसले अन्ततः देशको सुशासनलाई प्रभावित गर्न सक्दछ।
त्यस्तै, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। तर, यसको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा संसद् अधिवेशन चलिरहेकै बेला वा अधिवेशनको अन्त्य भएको केही समयमै अध्यादेश जारी गर्ने गरेको थियो। तर, यसपटक अधिवेशन स्थगित गरेर नै अध्यादेश सिफारिस गरिएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले लाखौं नागरिकको जीवनयापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, र यस सम्बन्धी कानुनमा गरिने परिवर्तनले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस अध्यादेशको अस्पष्टताले सहकारीमा आवद्ध सर्वसाधारणमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
विज्ञहरूको धारणा: विधिको शासनमाथि प्रहार
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको बताए। ‘संसद् अधिवेशन चलिरहेको बेला वा त्यसको केही समयमै अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्को अवमूल्यन गर्नु हो,’ उनले भने। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याउने उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानले संसद्लाई विधायी प्रक्रियाको सर्वोच्च निकाय मानेको छ, र यसको अधिकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई क्षयीकरण गर्दछ। यसबाट नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत कानुन निर्माणमा सहभागी हुने अवसर गुमाउनेछन्।
पूर्वमन्त्री एवं संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारको यो कदमले विधिको शासनमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरे। ‘संसद्बाट कानुन बनाउने प्रणालीलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने। संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा अध्यादेशबाट गरिने संशोधनले यसको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, र यसको कार्यप्रणालीमा पारदर्शीता र निष्पक्षता कायम हुनु अपरिहार्य छ। अध्यादेशमार्फत यसलाई प्रभावित गर्ने प्रयासले संवैधानिक अंगहरूको स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
सरकारको प्रतिरक्षा: अत्यावश्यकताको दाबी
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने अध्यादेश सिफारिसको विषयमा विस्तृत जानकारी दिन चाहेनन्। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सार्वजनिक हुन्छन्,’ उनले भने। यद्यपि, सरकारले भने आवश्यक परेका र अत्यावश्यक विषयहरूमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार आफूसँग रहेको बताउँदै आएको छ। नेपालको संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोग विवेकी र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अधीनमा हुनुपर्छ। अत्यावश्यकताको दाबीलाई नागरिक समाज र प्रतिपक्षले कसरी हेर्छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने गरेका छन्। तर, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यस्तो कदम चाल्नुलाई भने विशेष रूपमा हेरिएको छ। यसले भविष्यमा पनि संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुई तिहाइ बहुमतले सरकारलाई बलियो बनाउँछ, तर यसको प्रयोग लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, कमजोर पार्न होइन। यस निर्णयले आगामी दिनमा सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्न सक्नेछ।
नागरिकमा प्रत्यक्ष असर: लोकतन्त्रको संकुचन
संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर तुल्याएको छ। यसबाट विधायिकाको भूमिका संकुचित हुन पुग्छ र सरकारको शक्ति केन्द्रीकृत हुने सम्भावना रहन्छ। संवैधानिक परिषद् जस्तो निकायमा गरिने संशोधनले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्नेछ, जसको प्रभाव अन्ततः नागरिकको अधिकार र सुशासनमा पर्नेछ। सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। आम नागरिकका लागि, यसको अर्थ हुन्छ कि उनीहरूको आवाज संसद्मा कम सुनिनेछ र सरकारका निर्णयहरूमा उनीहरूको सहभागिता सीमित हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि संवैधानिक परिषद्मा गरिने नियुक्तिहरूमा निष्पक्षता नभएमा, त्यसको असर नागरिकले पाउने सेवाहरूमा पनि पर्नेछ।
भविष्यमा के होला? संसद्को सामना वा अध्यादेशको निरन्तरता
अब राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि ती कानुनका रूपमा लागू हुनेछन्। तर, आगामी संसद् अधिवेशनमा यी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका राजनीतिक दलहरूले यस कदमको विरोध गर्ने सम्भावना छ। सरकारले संसद्को सामना नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यदि आगामी संसद् अधिवेशनमा यी अध्यादेशहरूमाथि सार्थक बहस नभए वा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत नभएमा, यसले संसद्को भूमिकालाई थप कमजोर बनाउनेछ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण परीक्षा खडा गरेको छ, जहाँ सरकारले कानुनी शासन र संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
