सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिँचाइतर्फका आयोजनाहरूका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले ल्याएको ‘विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम’ मा खर्च हुनेछ। यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ, जसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विभागले ‘योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार पारेको छ। यसले भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए।
दिग्दर्शन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिम बनाइएको हो। यसले योजना छनोट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजनासमेत मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता: ६ हेक्टर जमिन अनिवार्य
यो विशेष कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। यसका साथै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका किसानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि सहकारी संस्था, महिला वा आमा समूह, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवार र स्थानीय, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थाहरूले पनि यस कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनेछन्।
कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्नेछ। यदि जग्गा भाडामा लिएको भए कम्तीमा दश वर्षको सम्झौता पत्र र सम्बन्धित जग्गा धनीको ट्युबवेल निर्माण गर्न दिने मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान दिग्दर्शनमा उल्लेख छ।
तरकारी, फलफूल र माछापालनलाई प्राथमिकता
दिग्दर्शनअनुसार तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडिबुटी, माछापालन, घाँस तथा पशुचारालाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ।
कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित कार्यालयले योजनाको सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन र संरचनाको मर्मत सम्भारको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विभागले मापदण्ड पूरा गरेका कृषि उद्यमी तथा किसानलाई ट्युबेल वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यस विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमका लागि छुट्टै विनियोजित बजेटको विस्तृत विवरण र आवेदन प्रक्रियाबारे थप जानकारी सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
