भोटेकोशी बाढीपछिको ७२३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण र एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बहिर्गमनको चुनौतीबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बङ्गाको निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल असोज १९ र २० गते (अक्टोबर ५ र ६) मा हुने दुईदिने भ्रमणका लागि शुक्रबार राति वासिङ्टन डीसीतर्फ गएको हो।
यो भ्रमणका क्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र अमेरिकी पक्षसँग आर्थिक सहयोग विस्तारदेखि बाढीपछिको पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा छलफल गर्नेछ। छलफलको मुख्य उद्देश्य सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमार्फत रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न विकास साझेदार एवं निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ।
७२३ अर्बको पुनर्निर्माण र ग्रे लिस्टबाट बहिर्गमनको दबाब
२०८३ भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीका कारण ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले गरेको छ। यस बाढीबाट ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ भने हालसम्म ५,२८५ जना बेपत्ता भएका छन्।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभमा कुल ७२३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई आपत्कालीन सहायताका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। भ्रमणका क्रममा विश्व बैंक तथा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग थप सहायता परिचालनका विषयमा कुराकानी हुनेछ।
यसैगरी, नेपाल सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा पुनः एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा समावेश भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको प्रणालीमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न एफएटीएफले नेपाललाई ६ बुँदे कार्ययोजना दिएको छ। नेपालले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा यी कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद पाएको छ र यस भ्रमणमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
ग्रे लिस्टबाट बहिर्गमनले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउने
एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट नेपाल बाहिरिनुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउनेछ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउन मद्दत पुर्याउँछ, जसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्।
विकास साझेदारसँग लगानी विस्तारको पहल
भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व बैंक समूहका उच्च अधिकारीका साथै अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय र यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (डीएफसी) का उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रका अग्रणी लगानीकर्ताहरूसँग पनि उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९५१ देखि नेपाललाई विकास सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बोर्डले सन् २०२४ डिसेम्बरमा नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको थियो, जसले कुल बजेट ७४७ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। विश्व बैंक समूहको नेपालका लागि कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (आर्थिक वर्ष २०२५-२०३१) ले नेपालको विकास लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्न करिब २.७ बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो भ्रमण असोज १९ र २० गते (अक्टोबर ५ र ६) मा सम्पन्न हुनेछ। नेपालले एफएटीएफको ६ बुँदे कार्ययोजना सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद पाएको छ।
