काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनको विषयमा सरकारले चालेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले जग्गा र कागजपत्र आफ्नो नाममा नभए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू राज्यबाहिरका नभई यही देशका नागरिक भएको र उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन्। यो विषयले नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको जटिलतालाई पुनः उजागर गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न हरेक सरकारले प्रयास गरे पनि पूर्ण समाधान भने हुन सकेको छैन। यसका पछाडि ऐतिहासिक, सामाजिक र कानुनी कारणहरू छन्, जसले गर्दा हजारौं नेपाली नागरिक आज पनि आफ्नो स्थायी बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित छन्।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि सरकारी कदम: नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारमाथि प्रश्न
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सचिव बस्नेतले भने, ‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ।’ उनको यो भनाइले राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वतर्फ औंल्याएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, र यस सन्दर्भमा सुकुम्बासीहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन सक्छ। यसका साथै, नेपालमा भूमिहीनताको समस्याले कुनै एक विशेष वर्गलाई मात्र नभई विभिन्न समुदायका मानिसहरूलाई प्रभावित पारेको छ, जसमध्ये धेरैजसो तराई र पहाडी क्षेत्रका विपन्न वर्गका छन्।
उनले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल ‘गरिबको चमेली’ जस्ता गीत वा साहित्यमा मात्र सीमित राख्ने कि व्यवहारमै न्याय दिलाउने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यसले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको इतिहासमा साहित्य र कलाले सधैं समाजका उत्पीडित वर्गको आवाजलाई मुखरित गर्ने माध्यमको रूपमा काम गरेको छ। ‘गरिबको चमेली’ जस्ता कृतिहरूले सुकुम्बासीहरूको दयनीय अवस्थालाई समाजसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्, तर यी कलात्मक अभिव्यक्तिहरूले मात्र उनीहरूको वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन्। यसका लागि ठोस सरकारी नीति र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। यस समस्याको गहिराई बुझ्नका लागि, नेपालमा भूमि सुधारको इतिहास, राणा शासनकालदेखि हालसम्मका विभिन्न भूमि ऐनहरू र तिनको कार्यान्वयनको प्रभावलाई पनि केलाउनु आवश्यक छ।
सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनमा सरकारी कदमको आलोचना: मानवीय दृष्टिकोणको अभाव
सरकारले हालै विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने कार्ययोजना अघि बढाएको छ। यस क्रममा केही स्थानमा बल प्रयोग भएको र नागरिकहरूलाई उचित विकल्प नदिई विस्थापित गरिएको गुनासो आएको छ। यसप्रति बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यस प्रकारका कार्यहरूले समाजमा अशान्ति र असुरक्षाको भावना बढाउन सक्छ, विशेष गरी जब विस्थापित हुनेहरूमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरू हुन्छन्। नेपालको शहरीकरण बढ्दै जाँदा, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका जस्ता क्षेत्रमा, अनधिकृत बसोबासको समस्या पनि बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न नीतिहरू अपनाएको छ, जसमा केही सफल र केही असफल भएका छन्। उदाहरणका लागि, २०४६ सालको परिवर्तनपछि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रयासहरू भएका थिए, तर ती पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन्।
उनले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने गरी गरिने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले केवल बस्ती हटाउने मात्र नभई, ती नागरिकहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि पनि ठोस योजना बनाउनुपर्छ। नेपालमा भूमिहीनताको समस्यासँगै गरिबी, बेरोजगारी र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभाव पनि जोडिएको छ। यी सबै समस्याहरूलाई एकसाथ सम्बोधन नगरी सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग जस्ता निकायहरूलाई थप अधिकार र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सुकुम्बासी समस्याको वास्तविक समाधानको खोजी: राजनीतिक एजेन्डाभन्दा व्यवहारिक कदमको अपेक्षा
बस्नेतले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा मात्र नबनाई वास्तविक समाधानतर्फ अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने एकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि, विभिन्न अध्ययनहरूले यो संख्या लाखौंमा रहेको देखाउँछन्। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि, सरकारले पहिले सुकुम्बासीहरूको सही पहिचान र तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। त्यसपछि, उनीहरूको आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमका समाधानहरू, जस्तै शहरी क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि योग्य जमिनको बाँडफाँड, वा स्वरोजगारका लागि सहुलियत ऋण जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालयले भने व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। यो सकारात्मक संकेत हो, तर यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्तै किसिमका आश्वासनहरू दिइएका छन्, तर परिणाम भने सन्तोषजनक रहेको छैन। यस पटक सरकारले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै, सुकुम्बासी समस्याको सम्बोधनमा इमानदार र पारदर्शी भूमिका खेल्नुपर्नेछ। यसका लागि, सुकुम्बासीहरूको सहभागितामा नै उनीहरूका लागि योजना बनाउनु पर्नेछ, ताकि ती योजनाहरू उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता र चाहना अनुसारका होऊन्।
आगामी साताहरूमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनको विषयले राजनीतिक र सामाजिक रूपमा थप तरंग ल्याउने सम्भावना छ। नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यस मुद्दालाई सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसबाट संसदमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने र सरकारमाथि थप जवाफदेहीताको माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर, विस्थापित हुने नागरिकहरूलाई उचित विकल्प र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरेमा, यसले थप विरोध प्रदर्शन र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउन सक्नेछन्, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि, सरकारले केवल बल प्रयोग गर्ने मात्र नभई, भूमिहीनताको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसमा भूमि वितरण प्रणालीमा सुधार, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, र सुकुम्बासीहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका लागि, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई थप सबल र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ, जसले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकोस्। यदि सरकारले यस पटक पनि यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, यो लामो समयदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेको समस्या झनै विकराल बन्दै जाने निश्चित छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा हजारौं नेपाली नागरिक पर्नेछन्।
