NM Khabar 7 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सर्वोच्च अदालतमा सुकुम्बासी बस्तीको रिटमा सुनुवाइ हुन सकेन, इजलासमा रोचक घटना

सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याई सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। तर, आजको सुनुवाइ प्रक्रियाका क्रममा एउटा रोचक घटना भएको छ। एक कानुन व्यवसायीले 'हामीलाई सुनुवाइमा आउन बिदा छ' भन्दै व्यंग्य गरे।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
6 May 2026, 5:02 pm २ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन Sponsor
Share:

सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याई सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। तर, आजको सुनुवाइ प्रक्रियाका क्रममा एउटा रोचक घटना भएको छ।

रिटमा सुनुवाइ हुन नसक्नुको कारण

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आजको सुनुवाइ प्रक्रियामा केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका रिटमाथिको सुनुवाइ तोकिएको थियो। तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको सरकारी कदमविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ भने हुन सकेन। यसका पछाडि केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणहरू छन्।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा विधि र प्रक्रियाको पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। यस विषयमा आज सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

इजलासमा भएको रोचक घटना

आजको सुनुवाइ प्रक्रियामा एउटा अनपेक्षित घटना भयो। एक जना कानुन व्यवसायीले इजलाससमक्ष ‘बिदाको दिनमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, हामीलाई सुनुवाइमा आउन बिदा छ’ भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे। यो टिप्पणीले इजलासमा केही क्षणको लागि वातावरणलाई हल्का बनाएको थियो। यसले न्यायाधीशहरूमाथि कामको बोझ र सार्वजनिक बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई इंगित गरेको थियो।

यद्यपि, यो टिप्पणीले रिटमाथिको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष असर भने गरेन। मुद्दाको सुनुवाइ अन्य कानुनी प्रक्रियाका कारणले अगाडि बढ्न सकेन।

अबको बाटो

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ अब कहिले हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको आगामी पेसी सूचीमा निर्भर रहनेछ। यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्न बाँकी छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की सरकारी तथा संस्थागत मामिला संवाददाता। मन्त्रिपरिषद्, संसद र सरकारी निकायका आधिकारिक निर्णयको विस्तृत र सटिक रिपोर्टिङ।

सम्बन्धित समाचार