सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सुरक्षा बल प्रयोग गरी हटाउने अभियान चलाएसँगै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यस अभियानपछि सुकुम्बासीको रूपमा आफ्नो परिवारको नाम दर्ता गराउनेको संख्या एक हजार नाघेको छ। थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा डोजर चलाएर हटाएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूमाझ त्रास फैलिएको छ। यस कारबाहीले हजारौं नागरिकलाई आफ्नो घरबार गुमाउन बाध्य पारेको छ र उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि झन् जटिल बनाएको आरोप लागेको छ।
सुकुम्बासी दर्तामा ह्वात्तै वृद्धि: सरकारी हस्तक्षेपपछि त्रासको प्रभाव
- सरकारी हस्तक्षेपपछि सुकुम्बासीको रूपमा नाम दर्ता गर्ने परिवारको संख्या एक हजार नाघेको छ।
- थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई लक्षित गरी सुरक्षा बल प्रयोग गरिएको छ।
- बस्तीहरू भत्काएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूमाझ त्रास फैलिएको छ र उनीहरू सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।
- यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- सरकारी कारबाहीले सुकुम्बासीहरूको अधिकार र बासस्थानको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी कारबाही र त्यसपछिको त्रास: हजारौंको विस्थापन
हालैका दिनहरूमा सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई खाली गराउने अभियान तीव्र पारेको छ। थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल र मनोहरा जस्ता क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काइँदा हजारौं सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएका छन्। यस कारबाहीको क्रममा सुरक्षा बलको प्रयोग गरिएको थियो, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूमाझ भय र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन बनाइएका परिवारहरूलाई कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने कुनै स्पष्ट योजना छैन, जसले उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाएको छ।
यस सरकारी हस्तक्षेपपछि, सुकुम्बासीको रूपमा आफ्नो परिवारको नाम दर्ता गराउन आउनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार, हालसम्म एक हजारभन्दा बढी परिवारले यसरी दर्ता गराएका छन्। यो संख्याले सरकारी कारबाहीले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् जटिल बनाएको र मानिसहरूलाई आफ्नो पहिचान दर्ता गर्न बाध्य पारेको संकेत गर्दछ। यो त्रासको परिणाम हो, समस्याको समाधान होइन। यसरी हतारहतार दर्ता गराउनुको मुख्य कारण उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सुविधा वा आवास मिल्ने आशा हो, तर यो आशा कति पूरा होला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
सुकुम्बासी समस्याको जरो: वर्षौं पुरानो भूमिसम्बन्धी द्वन्द्व
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौं पुरानो हो। विभिन्न समयमा सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले जग्गाको वर्गीकरण र दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो। यसका कारण धेरै मानिसहरू भूमिहीन बने र उनीहरूले विभिन्न सहरहरूमा अस्थायी बसोबास स्थापना गरे। नेपालको इतिहासमा राणा शासनकालदेखि नै भूमि वितरणमा असमानता रहेको र यसले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई भूमिहीन बनाएको पृष्ठभूमि छ।
यस समस्याको जरो राजनीतिक र प्रशासनिक कमजोरीमा छ। प्रभावकारी भूउपयोग नीति नहुनु, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना नबन्नु, र भ्रष्टाचार जस्ता कारणले यो समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ। हरेक पटक निर्वाचनको बेला सुकुम्बासीहरूको भोट तान्ने प्रयास हुने गरे पनि चुनावपछि उनीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ। यसपटकको सरकारी कारबाहीले यस पुरानो समस्यालाई नयाँ तरिकाले सतहमा ल्याएको छ, जसले सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई झनै प्रस्ट पारेको छ।
नागरिकमाथि परेको असर: विस्थापनको पीडा र असुरक्षा
सरकारी कारबाहीले सुकुम्बासीहरूको जीवनमाथि गम्भीर असर पारेको छ। आफ्नो घरबार गुमाएका हजारौं परिवार अहिले खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ, दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनेको छ। यसका अतिरिक्त, सुरक्षा बलको प्रयोगले उनीहरूको सुरक्षाको अधिकारमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उदाहरणका लागि, सिनामंगलका एक सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो सानो पसलसहित घर भत्काइएपछि दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
यस घटनाले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। सरकारले जनताको सुरक्षा गर्ने र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। तर, यसरी बल प्रयोग गरेर जनतालाई विस्थापित गर्दा उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूको पहिचान र बासस्थानको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता कारबाहीले त्यो अधिकारको उपहास गरेको छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: ‘अतिक्रमण हटाउने’ अभियानको आड
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। भूमि सुधार तथा मालपोत विभागका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामी सरकारको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेका छौं। यसमा थप केही भन्न सकिँदैन।’ उनीहरूले यस कारबाहीलाई ‘अतिक्रमण हटाउने अभियान’ को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले समस्याको मानवीय पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। यसरी सरकारी अधिकारीहरूले जिम्मेवारीबाट पन्छिनुले समस्याको समाधान झन् जटिल बन्ने संकेत गर्दछ।
यद्यपि, यस कारबाहीको वैधता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। सुकुम्बासीहरूको आवाजलाई सम्बोधन नगरी एकपक्षीय रूपमा कारबाही अगाडि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न र उनीहरूका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न: दीर्घकालीन समाधान कहिले?
यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। सरकारले बल प्रयोग गरेर समस्याबाट पन्छिनुको सट्टा, सुकुम्बासीहरूको पहिचान, बासस्थान र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्ने नीतिगत योजना ल्याउनुपर्छ। अब प्रश्न यो छ: हजारौं नागरिकलाई त्रास देखाएर दर्ता गराउन बाध्य पार्ने यस सरकारी कारबाहीको जवाफदेही को हुनेछ? यसरी गरिने दर्ताले उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधान हुनेछ कि उनीहरूलाई थप अन्योलमा धकेल्नेछ भन्ने प्रश्नले आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ।
