काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी सुकुम्बासी महिलाहरूले गर्भावस्थाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य जाँच गराए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले हालै गरेको अध्ययन अनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिए पनि प्रसूतिपश्चात्को सेवा (पीएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा लिनेको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ।
सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले गरेको यो अध्ययनले गर्भावस्थाको सुरुमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन जाने महिलाहरू बच्चा जन्मिसकेपछि भने स्वास्थ्य जाँचका लागि कमै जाने गरेको देखाएको छ। डा. देवकोटाका अनुसार अस्थिर आय, अनौपचारिक रोजगारी, बेरोजगारी, असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक स्रोतजस्ता कारणले महिलाहरू एएनसी र पीएनसी सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेको बताए।
अध्ययनको निष्कर्षअनुसार, यस्ता स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधी, निदान परीक्षण, यातायात खर्च र खाना ज्याला गुम्ने जस्ता अप्रत्यक्ष खर्चका कारण महिलाहरू आफू तथा बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान हिचकिचाउने गरेको पाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा थापाथली, बल्खु, मनोहरा, गोदावरी लगायतका तत्कालीन सुकुम्बासी बस्तीहरूमा यो अध्ययन गरिएको थियो।
अध्ययनमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको थियो। अध्ययन टोलीका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनालले ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको जानकारी दिइन्। अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान र भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक तत्व रहेको देखाएको छ।
माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा एएनसी र दक्ष प्रसूति सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि सुकुमबासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्चको व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर अनुगमनमा कमजोरी तथा सहरी सन्दर्भमा अनुकूल कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ। यसका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययनले दिएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्रै नभई सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत असर पर्न सक्ने निष्कर्ष अध्ययन टोलीका डा. खनालले बताए। कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी प्रवक्ता यशोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने र मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
