कुसुम थापाको आरोप: कांग्रेस नेता खड्काले अदालत मिलाएको दाबी गरे
• कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कुसुम थापा मगरद्वारा पार्टी नेता दीपक खड्कामाथि अदालतलाई प्रभावित पारेको आरोप। • खड्काले अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीलाई मिलाई आफ्नो पक्षमा आदेश…
ट्याग
#अदालत
15 समाचारहरू
फौजदारी धरपकडको औचित्यमाथि प्रश्न: नियमसंगत कि नियतवश?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यकालमा प्रहरीले थालेको फौजदारी धरपकडको शैली नियमसंगत थियो कि नियतवश भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्री बनेकै दिनदेखि आक्रामक देखिएका गुरुङको निर्देशनमा भएका…
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
जनआस्था साप्ताहिकका सञ्चालक एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयता हननको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति…
फौजदारी धरपकडमा आक्रामक शैली: नियमसंगत कि नियतवश?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको फौजदारी मुद्दामा आक्रामक धरपकडको शैली नियमसंगत कि नियतवश भन्ने प्रश्न उठेको छ। अदालतले धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई सामान्य तारेख वा धरौटीमा छाडेपछि प्रहरीको…
गृहमन्त्री गुरुङको धरपकड: अदालतले धमाधम छाड्दा नियतमाथि प्रश्न
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएका फौजदारी धरपकडमा अदालतले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित धेरै…
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, बुधबार सुनुवाइ
• नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको छ। • जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चलिरहेको सुनुवाइ बुधबारसम्म स्थगित। • पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँण लगायत…
२७ अर्बको वित्तीय अपराध: ८६ जनाविरुद्ध चार अदालतमा मुद्दा दायर
शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…
वीरगञ्जका मेयर सिंह ४ लाख १५ हजार धरौटीमा रिहा
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह लिखत कीर्ते र झुट्टा विवरण पेश गरेको कसुरमा ४ लाख १५ हजार धरौटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत पर्साले धरौटी…
सर्लाही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी: गृहमन्त्री महतोद्वारा अनुगमन
सर्लाही कारागार क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले भरिएको पाइएको छ। मधेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले सोमबार यसको अनुगमन गरे। उनले अदालत र कारागार सुधार प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको…
सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमाथि सेन्सर बोर्डको अनुमति, अदालतको रोक: स्वतन्त्रता कि नियन्त्रण?
सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको चलचित्रलाई अदालतले रोकिदिएपछि नेपालमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्किएको छ। यसले स्वतन्त्रताको सीमा र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।