गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई अदालतले धमाधम रिहा गरेको छ। यसले प्रहरीको आक्रामक धरपकडको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सांसद हर्क साम्पाङले गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिएका थिए।
मन्त्री बनेकै दिनदेखि गुरुङ एक्सनमा उत्रिए। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न दबाब दिए। गौरीबहादुर कार्की आयोगले जेनजी घटनामा दोषी ठहर गरेका ओली र लेखक पक्राउ परे। अदालतको आदेशपछि उनीहरू २६ चैतमा रिहा भए। उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरीले तीन महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा खोजेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले ३ वैशाखमा खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जान अनुमति लिन भनिएपछि खड्का रिहा भए।
बालश्रम शोषणको आरोपमा एमाले सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परिन्। मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको फाइलको अवस्था नबुझी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। लगत्तै प्रहरी उनलाई छाड्न बाध्य भयो। जेनजी घटनामा दोषी ठहर तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ केही घण्टा मात्र टिक्यो।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। सीआईबीले उनलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले पाण्डेको पक्राउ आवश्यक नरहेको भन्दै हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। अदालतको आदेशले सीआईबीको पक्राउमा हतारो देखिएको प्रष्ट सन्देश दियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’ भन्दै सयौं व्यक्ति पक्राउ परे। उनीहरूमध्ये एक दर्जनविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन। मुद्दा चलेकाहरू पनि सामान्य तारेख र धरौटीमा छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र स्पामा छापा मार्दा पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्ति छुटे।
पछिल्लो समय एमाले नेता विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। यस प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका थिए। उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। भट्ट प्रकरणको अनुसन्धानले सकारात्मक सन्देश दिएको जानकारहरूको बुझाइ छ।
धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सुरक्षा जानकारहरूले यसलाई प्रहरी अनुसन्धानमाथि राजनीतिक दबाबको छायाको रूपमा अर्थ्याएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नपाई व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई हुन्छ।’
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको विवादपछि राजीनामा दिएका थिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो। पहिलो कार्यकालमा आक्रामक देखिएका गृहमन्त्री गुरुङ दोस्रो पटक पद सम्हालेपछि भने कानुन अध्ययनमा जुटेका छन्। ‘रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्यो, अदालतले छाडिहाल्छ,’ उनले सुरक्षा पत्रकारसँग गुनासो गर्दै भनेका थिए, ‘अब अदालतलाई म ‘ब्रेकफास्ट’ दिने तयारीमा छु।’
