प्रधानमन्त्री बालेनले तीन अध्यादेश पेस गर्दै, बजेट अधिवेशन प्रारम्भ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संघीय संसदको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै प्रतिनिधिसभामा तीन महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पेस गर्नेछन्। दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ। अपराह्न ४ बजे…
ट्याग
#अध्यादेश
159 समाचारहरू
सरकार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै: भुसाल
काँग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उनले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको दाबी गरिन्। संविधानको मर्म विपरीत संसद् छलेर कानुन…
नेपाल बार एशोसिएशनको आरोप: अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका प्रभावित गर्न खोजियो
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम…
अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास किन हुँदैछ?
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको यो कदम संविधान र संसदीय अभ्यास…
संवैधानिक परिषद्को निर्णय: सरकारको नियतमाथि किन प्रश्न उठ्यो?
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु र संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु सरकारको…
प्रधानमन्त्री बालेन सरकारमाथि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र असफलताको आरोप — जवाफदेही कसले लिने?
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई 'नीतिगत भ्रष्टाचार' र असफलताको आरोप लगाएका छन्। सुकुमवासी व्यवस्थापनमा योजनाविहीन कार्य, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको र…
अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा के हो?
सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्दा र राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश रोक्दा संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्। संवैधानिक कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमाथि…
नेपाली कांग्रेसद्वारा संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विरोध: शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रहार
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा बिहीबार भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले यो कदमले लोकतन्त्रको मर्म र शक्ति…
‘सरकार निरंकुशताको बाटोमा’: प्रतिपक्ष किन चुप बस्न मिल्दैन?
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार निरंकुशताको बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठन खारेजी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनको शैलीले नागरिकका संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका छन्।…
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार विस्तार: वित्तीय अपराधमाथि कडा निगरानीको संकेत
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…