कर्मचारीका ६ वटा संगठनले सरकारले कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण…
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका इन्जिनियरिङ परिषद्, सडक बोर्ड र रेल्वे बोर्डका २० जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था…
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध गरेपछि बालेनले यसको कारण खुलाएका छन्। विद्यार्थी र कर्मचारीलाई दलको 'स्लिपर सेल' बन्नबाट रोक्न यो कदम चालिएको…
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको संवैधानिक व्याख्याले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बहस सिर्जना गरेको…
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले थप स्पष्टीकरण मागेकी छन्। यसले संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा थप अनिश्चितता थपेको छ।
सरकारले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' मार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशले १७ ऐनमा परिवर्तन…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सहित १० जनालाई स्वतः पदमुक्त गरेको छ। यो निर्णय…
सरकारले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस गरिएको हो। यस निर्णयले संवैधानिक निकायका रिक्त…
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। यस कदमले संविधानको मर्म र राजनीतिक अभ्यासका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
