सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ। यसले विभिन्न निकायमा रिक्त भएका पदहरूको पूर्तिमा नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा…
सरकारले कर्मचारीका दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने नयाँ अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ। यस निर्णयले निजामती सेवामा सुधार…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका छन्। यस कदमले अध्यादेशको वैधता र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले विभागलाई आफैंले…
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले फिर्ता लिएको अध्यादेशबारे आफू बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसपछि मात्रै यस विषयमा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फिर्ता गरेकी छन्। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। सात दिनको कानुनी परामर्शपछि यो निर्णय लिइएको हो। यसले संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा…
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत…
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ। यस अध्यादेशले विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ।…
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३' जारी भएको छ। यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ११ विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा लोकसेवा…
