राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण तथा|) सम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा बहुमतीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको भन्दै फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
अध्यादेश जारी हुनुको कारण
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत पुग्नुपर्ने र सोही बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश यसअघि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशको मर्म बहुमतीय प्रणालीभन्दा फरक रहेको भन्दै फिर्ता गर्न भनेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा अध्यादेशमा तत्काल बहाल रहेका सदस्यको सट्टा पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र गणपूरक सङ्ख्या न्यूनतम चार जना राखी निर्णयका लागि तीन जनाको बहुमत कायम गरिएकाले विगतको विधेयकभन्दा फरक रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाईसमेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इङ्गित गर्नु भएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्नसक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ। गणपूरक सङ्ख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ।”
परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रिया
संवैधानिक परिषद्मा छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको तर्कअनुसार, ६ जना सदस्य पदमा बहाल भएकै अवस्थामा मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। यदि कुनै सदस्य पदमा बहाल रहे पनि बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा गणपूरक सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ। हालको अध्यादेशअनुसार, ६ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा ४ जना उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्नेछ र उपस्थितिको बहुमत, अर्थात् ३ जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीले परिषद्को सदस्य सङ्ख्या जोर (६ जना) भएकाले कुनै पनि निर्णयमा मत बराबर हुने अवस्था आउन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा तीन/तीन जनाको मत बाँडिएमा परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहमत भएको पक्षमा बहुमत मानिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। परिषद्को बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ।
राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी
प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यादेशमा उल्लिखित विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी पुनर्विचार गर्दा पनि यथावत रूपमा नै जारी हुनुपर्ने देखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अध्यादेशलाई यथावत् रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
