राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान: २८ वैशाखमा बैठक बस्ने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। यसअनुसार, मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। यसअनुसार, मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार…
सरकारले संघीय संसद्को नयाँ अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई बहुमतीय प्रणालीको…
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको संवैधानिक व्याख्याले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बहस सिर्जना गरेको…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता अध्यादेश सरकारले पुनः संसदमा पेश गरेको छ। यस कदमले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्धमा नयाँ शीतयुद्धको संकेत दिएको छ।
सरकारले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' मार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशले १७ ऐनमा परिवर्तन…
सरकारले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस गरिएको हो। यस निर्णयले संवैधानिक निकायका रिक्त…
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। यस कदमले संविधानको मर्म र राजनीतिक अभ्यासका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका छन्। यस कदमले अध्यादेशको वैधता र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।