राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ले करिब दुई दर्जन आयोग र नियामक निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन्। यसले सरकारी…
जेनेरेसन जेड (Gen Z) को पछिल्लो विरोध प्रदर्शनका क्रममा देखिएका सुरक्षा कमजोरीहरूको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ। यो समितिले यसअघि गठित आयोगको…
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…
