सम्पत्ति छानबिन आयोगमा एक महिनामै दश हजार हाराहारी सार्वजनिक पदधारीले विवरण बुझाएका छन्। आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वसचिव र प्रशासकसहितको विवरण प्राप्त गरेको छ।
“नौ हजारभन्दा माथि दश हजारको हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको छ,” आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले बाह्रखरीलाई भने। “राम्रो संख्यामा विवरण आएको छ। थपिएको समयमा यो संख्या अझै बढ्ने छ।”
पूर्वडीआईजीसमेत रहेका केसीका अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले उल्लेख्य संख्यामा विवरण बुझाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रसहित सर्वोच्चका अन्य पूर्वन्यायाधीशको विवरण आयोगमा पेस भएको छ।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश फोरमले कानुनतः न्यायपरिषद्बाहेक अन्य निकायलाई विवरण बुझाउने व्यवस्था नभएको भन्दै नदिने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा लोक सेवाका पूर्वअध्यक्षसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, सुरक्षा अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको विवरण प्राप्त भएको छ।
जेठ मसान्तको समयसीमामा काबुबाहिरको परिस्थिति भन्दै आएको गुनासोपछि आयोगले असार मसान्तसम्म म्याद थप्यो। म्याद थपिने दिन जेठ २७ सम्म तीन हजार पाँच सय विवरण मात्र पेश भएको थियो। त्यसयता करिब ६ हजार विवरण थपिएका छन्।
“कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनपछि छानबिन कार्य अघि बढ्छ,” केसीले भने। विवरण नबुझाउनेको जिम्मेवारी आफैंमा हुने उनको भनाइ छ। “म क्लिन छु भनेर देखाउन विवरण बुझाउने हो। विवरण किन बुझाउने भन्छ भने छानबिनको परिणामको जिम्मेवार उही हुन्छ।”
आयोगले साउनदेखि सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारमा जेठ ३१ सम्म सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। इमेलमार्फत प्राप्त धेरै उजुरी खोल्न बाँकी छ।
आयोगले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको करिब ३५ वर्षलाई दुई चरणमा विभाजन गरी छानबिन गर्नेछ। २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्मको अवधि समेटिनेछ। सम्पत्ति विवरण बुझाउन मन्त्रालयगत ‘डेस्क’ खडा गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ। आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको भेटिए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। भ्रष्टाचार वा अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउने पदाधिकारीबारे पनि उजुरी आह्वान गरिएको थियो।
