निजामती सेवामा उथलपुथल: ५५ वर्षमै अवकाशको अध्यादेश तयारी
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको…
ट्याग
#कर्मचारी व्यवस्थापन
10 समाचारहरू
मन्त्रिपरिषद्ले २२ बाट १८ मा झार्यो संघीय मन्त्रालय, कर्मचारीमा अन्योल
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। यसपछि कर्मचारीहरूमा सरुवा र पदस्थापनको अन्योल बढेको छ। यो निर्णय प्रशासनिक सुधार…
मधेश सरकारमा कानुनी शासनको उपहास : कनिष्ठलाई जिम्मेवारी, वरिष्ठलाई बेवास्ता
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र वरिष्ठलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको उपहास भएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन: सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराऊ, गएकालाई रमाना देऊ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायमा सरुवा भई खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन र सरुवा भई जाने कर्मचारीलाई विधिवत रूपमा रमाना दिन…
संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन: सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराउनू, गएकालाई रमाना देऊ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन र सरुवा भएकालाई रमाना दिन निर्देशन जारी गरेको छ। यस निर्देशनले…
सङ्घीय निजामती विधेयक: ३५०० सुझावले कस्तो नीति निर्माण गर्छ?
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि तीन हजार ५०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी सुझावहरूको विश्लेषण गरिरहेको…
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था, संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू हुने
सरकारले निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र संघीय संरचना अनुसार सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयकमा झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था थप…
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा: नागरिक संलग्नता र उत्तरदायित्वको नयाँ खाका कस्तो?
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
सरकारी निकायमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्न निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। यसको अभिलेख पनि राख्न भनिएको छ।
सबै कर्मचारीलाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। यसले उपस्थिति अभिलेखनमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।