प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संरचना र संस्थागत क्षमताको समीक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई नियन्त्रण ब्युरोको कार्यक्षमता बढाउन र कानुनी…
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।
सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहमति भएको छ। पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास, हुलाक सेवालाई 'सरकारी कुरियर' बनाउने…
सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। आगामी संघीय संसदको अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पारित गर्ने…
