ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिको प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक अड्चन फुकाउनका लागि ‘सनसेट कानुन’ (Sunset Law) को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिले करिब दुई महिनाको अध्ययनपछि यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले विद्युत् विकास विभागबाट जारी हुने जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
समितिले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत तहमा सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। ‘सनसेट कानुन’ लागू भएमा आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र जटिलता हट्नेछ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासलाई गति दिन सक्ने ठहर प्रतिवेदनको छ।
सहसचिव मोहन शाक्यले समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै भने, “हामीले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘सनसेट कानुन’ जस्ता आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको सुझाव दिएका छौं।”
समितिले आगामी तीन महिनाभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने अपेक्षा गरेको छ। यसले साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ।
