जिल्ला प्रशासनले तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण माग्यो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनभित्र सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विवरण नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी…
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनभित्र सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विवरण नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी…
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा उच्च अदालत विराटनगरको जग्गामा ४३ सुकुमवासी परिवारले बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा खाली गराउन…
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक खाली गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि थापाथली, मनोहरा र गैरिगाउँका बस्तीहरू खाली गराइएको…
पोखराको बसपार्क क्षेत्रमा करिब ४५० घरपरिवार सुकुमबासीका रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। आधारभूत सेवा–सुविधाको अभाव र अव्यवस्थित बसोबासले…
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा आठ वर्षपछि पुनः प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिएको छ। तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय…
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई नदिने भएको छ। यसअघि सो जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएकोमा अहिले त्यसलाई सच्याउँदै प्रतिष्ठानले…
तालको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो, केलाई दूषित दर्ता भनिन्छ र किन यस्तो जग्गामा मुआब्जा पाइँदैन भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।