तुलसीपुर प्रहरीको जग्गा खाली: नौ घर भत्काइयो, सुकुम्वासीको व्यवस्थापन सुरु
• दाङको तुलसीपुरमा प्रहरी कार्यालयको जग्गामा बनेका नौ घर स्थानीयले खाली गरेका छन्। • प्रहरीको १५ दिने सूचनापछि घरधनी आफैँले जग्गा छोडेका हुन्। • नगरपालिकाले…
ट्याग
#जग्गा विवाद
10 समाचारहरू
पोखरा बसपार्क जग्गा प्रकरण: छानबिन समितिले सक्कली धनी खोज्ने
पोखरा बसपार्कको जग्गाको स्वामित्व विवादको छानबिन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले समिति गठन गरेको छ। यसले जग्गाको सक्कली धनी पहिचान गर्नेछ। समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको नापजाँच: रौतहटमा ४०० घरधुरी विस्थापित हुने जोखिम
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका-१ मा बागमती सिँचाइ आयोजनाले अतिक्रमित नहर क्षेत्रको नापजाँच सुरु गरेको छ। यसबाट करिब ४०० घरधुरी विस्थापित हुने जोखिममा परेका छन्। प्रभावित स्थानीय…
जिल्ला प्रशासनले तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण माग्यो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनभित्र सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विवरण नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी…
विराटनगर उच्च अदालतको जग्गामा सुकुमवासीको बास, महानगर र प्रशासनलाई हटाउन पत्र
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा उच्च अदालत विराटनगरको जग्गामा ४३ सुकुमवासी परिवारले बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा खाली गराउन…
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरू वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि खाली गरिने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक खाली गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि थापाथली, मनोहरा र गैरिगाउँका बस्तीहरू खाली गराइएको…
पोखराको बसपार्कमा ४५० सुकुमबासी घर, जग्गाको स्वामित्वमाथि प्रश्न
पोखराको बसपार्क क्षेत्रमा करिब ४५० घरपरिवार सुकुमबासीका रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। आधारभूत सेवा–सुविधाको अभाव र अव्यवस्थित बसोबासले…
११४ रोपनी जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता: आठ वर्षपछि तत्कालीन निर्णय उल्ट्याइयो, अनियमितताको आशंका
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा आठ वर्षपछि पुनः प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिएको छ। तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय…
राष्ट्रपति कार्यालयले अतिरिक्त जग्गा नपाउने, प्रहरी प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई नदिने भएको छ। यसअघि सो जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएकोमा अहिले त्यसलाई सच्याउँदै प्रतिष्ठानले…
फेवातालको जग्गा ‘दूषित दर्ता’ : मुआब्जा किन नपाइने ? जान्नैपर्ने ५ तथ्य
तालको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो, केलाई दूषित दर्ता भनिन्छ र किन यस्तो जग्गामा मुआब्जा पाइँदैन भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।