काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनभित्र सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस अवधिमा विवरण नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
मुख्य निर्देशनहरू
- सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने।
- अतिक्रमित जग्गाको विस्तृत विवरण तीन दिनभित्र संकलन गरी पेश गर्नुपर्ने।
- विवरण पेश नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने।
- जग्गाको कित्ताकाट रोक्न र नयाँ नक्सा जारी नगर्न निर्देशन।
- अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने।
जग्गा अतिक्रमणको अवस्था
देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको सूचना प्राप्त भएपछि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा प्लटिङ व्यवसायका नाममा जग्गाको दर्ता र कित्ताकाट गरी अतिक्रमण गर्ने कार्य बढेको छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुनुका साथै राज्यको सम्पत्तिमाथि नोक्सानी पुगेको छ।
प्रशासनले जग्गाको कित्ताकाट रोक्न र नयाँ नक्सा जारी नगर्नसमेत मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसबाट थप अतिक्रमण रोकिने विश्वास लिइएको छ।
कारबाहीको चेतावनी
प्रशासन कार्यालयले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ। तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने सरकारी कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाइने जनाइएको छ।
अबको कदम
तीन दिनपछि प्राप्त विवरणका आधारमा प्रशासनले अतिक्रमण हटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नेछ। यसक्रममा आवश्यक परेमा डोजर प्रयोग गरी जग्गा खाली गराउने तयारी छ। यस विषयमा थप प्रगति भएमा Nmkhabar ले जानकारी दिनेछ।
