संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी: आधा पदाधिकारीले पनि निर्णय गर्न सक्ने
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको छ। यस अध्यादेशले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको…
ट्याग
#नियुक्ति
23 समाचारहरू
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिद्वारा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले थप स्पष्टीकरण मागेकी छन्। यसले संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा थप अनिश्चितता थपेको छ।
संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न सरकारको सिफारिस
सरकारले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस गरिएको हो। यस निर्णयले संवैधानिक निकायका रिक्त…
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न…
सार्वजनिक पदाधिकारीको एकमुष्ट बिदाइ: १५ सयभन्दा बढी पद अध्यादेशबाट रिक्त
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ। यसले विभिन्न निकायमा रिक्त भएका पदहरूको पूर्तिमा नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता: सरकारलाई पुनर्विचारको आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फिर्ता गरेकी छन्। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति…
मधेश सरकारमा कानुनी शासनको उपहास : कनिष्ठलाई जिम्मेवारी, वरिष्ठलाई बेवास्ता
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र वरिष्ठलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको उपहास भएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा सरकारद्वारा चार अध्यादेश सिफारिस
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
संवैधानिक परिषद अध्यादेश: कानुनी शून्यताको दाबी कति सत्य?
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको संशोधन प्रस्तावमा के छ? परिषदमा कानुनी शून्यता छ वा छैन? अध्यादेश किन ल्याइयो? Nmkhabar को विश्लेषण।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीहरूको हालीमुहाली: अध्यादेशमार्फत किन कमजोर बनाइँदैछ संयन्त्र?
राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलनका लागि बनेको संवैधानिक परिषद् किन प्रधानमन्त्रीहरूको स्वार्थको केन्द्र बन्दैछ? अध्यादेशमार्फत यसको शक्ति क्षीण पार्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह…