सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह निर्धारण गरिएको छ। यस निर्णयले आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने भए पनि…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन, क्षेत्राधिकार र निजी…
सरकारले मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषित गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।…
मुख्य सचिव सुमन अर्यालले सरकारी निकायमा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भन्दै कडा परिपत्र गरेका छन्।
