- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
- यस योजनामा नीतिगत निर्णयहरू स्पष्ट परिभाषित गरिने उल्लेख छ।
- न्यायाधीश नियुक्ति अब प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
- सम्पत्ति जाँचबुझ पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिनेछ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ प्रतिबद्धताका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ योजनासहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको यस मस्यौदाले सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई पुनः अगाडि सारेको छ।
योजना अनुसार, अब नीतिगत निर्णयहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ। यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने अस्पष्टता र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र योग्यतामा सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ।
सम्पत्ति जाँचबुझलाई पनि पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर, विगतमा यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा किन फितलो देखिए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
के यो नयाँ योजनाले साँच्चिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणाम दिन सक्ला? वा यो पनि विगतका योजनाजस्तै कागजमा मात्र सीमित रहने हो?
सरकारले यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ। यसपटक सरोकारवाला निकायहरूले कसरी काम गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
