सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी कार्यविधि संविधान र ऐनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। यस निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
