मधेस प्रदेशमा सरकारी खर्चमा कडाइ: मन्त्रीको सवारीदेखि बैठक भत्तासम्म नयाँ मापदण्ड
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…
• मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दरबन्दीको ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ। • सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी निकायमा न्यूनतम १५% कर्मचारी दरबन्दी…
स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन टोली फिल्डमा खटाएको छ। गत वर्ष १५९ स्थानीय तहले समयमा बजेट विवरण अद्यावधिक नगरेको…
हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई कानुनविपरीत १०५ करोड लगानीको अनुमति दिइएको छ। निर्वाचनको मुखमा ७ वटा लघुबीमा कम्पनी खडा गरियो। यी प्रकरणले नियामक कब्जाको डरलाग्दो रूप देखाएको…