नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश संरचना, जिल्ला समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको…
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको छ। यस कदमले शासकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको…
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा मधेश प्रदेशले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीहरू र यसको शैक्षिक पक्षबारे गहन विश्लेषण। प्रदेश सरकारले अधिकारको पूर्ण प्रयोग, वित्तीय स्वायत्तता, समन्वय र…
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड हुन नसक्दा संघीयता बदनाम हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै…
समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। वित्त आयोगको सिफारिसविपरीत भइरहेको यो अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि…
देशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुनौती दिँदै आफ्नै तालिका अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को…
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अध्ययन गर्न अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यो ऐनले प्रदेश प्रहरीको…
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ, जसमा प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ। यसले भविष्यमा…
सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले आगामी निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको…
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…
