- मुख्य कुराहरू:
- प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
- अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो।
- संघीय प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनले प्रदेश प्रहरीको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
- यो ऐनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रहरी समायोजनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- समितिको प्रतिवेदनले ऐनको भावी स्वरूप र राजनीतिक सहमतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
नेपाल प्रहरीको भावी संरचना र संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले एक समिति गठन गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियालाई थप गति दिने संकेत गर्छ।
अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा यो समिति बनेको हो। समितिको मुख्य जिम्मेवारी ऐनका विभिन्न पक्षमा गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु रहेको छ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षित यो ऐनको कार्यान्वयनले प्रदेश प्रहरीको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडमा नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने, प्रहरी समायोजनको जटिल विषयमा सरकार अब निर्णायक कदम चाल्न अग्रसर भएको छ। समितिको प्रतिवेदनले ऐनको अन्तिम मस्यौदामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेशहरूले आफ्ना प्रहरी ऐनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। यसले कानून तथा व्यवस्था कायम राख्न चुनौती थपेको छ।
समितिको अध्ययनले ऐनमा समावेश हुने प्रावधानहरू, त्यसको संवैधानिक वैधता र कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्षहरूलाई केलाउनेछ। यसको प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन पनि मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्रैबाट ऐनको अध्ययन हुनुले यसको प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षमा गहिरो विश्लेषण हुने देखिन्छ। यसले सरकारलाई एक सुदृढ र संघीयता सुहाउँदो प्रहरी संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
