पूर्वमन्त्री जोशीलाई उन्मुक्ति: बुढ्यौली र रोगले कैद मिनाहा
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई विशेष अदालतले कैद सजायबाट उन्मुक्ति दिएको छ। बुढ्यौली र गम्भीर रोगका कारण अदालतको यो निर्णय आएको हो।…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
194 समाचारहरू
विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती र विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा साउन मसान्तभित्र विद्यालयमा…
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पूर्वमन्त्री जोशीले पाए सबै कैद छुट
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय तोकिएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेल बस्नु नपर्ने भएको छ। विशेष अदालतले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा प्रयोग…
सुकुम्वासी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
• सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। • अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिकाको शैक्षिक…
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद: सर्वोच्चले पुन: सुनुवाइको आदेश दियो
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसलामाथि पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो। यस…
सहकारी ठगी मुद्दाको छिटो सुनुवाइ: ‘समर्पित इजलास’ गठनको प्रस्ताव सर्वोच्चमा
सहकारी ठगीका मुद्दाको चाप बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा 'समर्पित इजलास' गठनको प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसले पीडित बचतकर्तालाई समयमै न्याय दिलाउन र वित्तीय…
सर्वोच्चको आदेश: भुटानी शरणार्थी महिलाको मिर्गौला प्रत्यारोपणको बाटो खुल्यो
• मिर्गौला प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेकी भुटानी शरणार्थी महिलाको उपचारमा देखिएको कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। • पति-पत्नीको नाता प्रमाणित नहुँदा…
सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव: सर्वोच्चको आदेशले राज्यकोषको दुरुपयोगमाथि प्रश्न
संघीय संसद्का सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा राज्यकोषको…
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता: तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको…
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप: न्यायाधीशलाई महाभियोगको धम्कीमा मानवअधिकार संस्थाहरूको गम्भीर चिन्ता
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको…